ÖZEL HABER
Serdar ÜNSAL - Ali ŞIKTAŞ : Türkiye- Azerbaycan arasında devam eden vize olayı her iki ülke halkını zor duruma sokmaya devam ederken Türk Hükümetinin aldığı yeni kararlar özellikle Azerbaycan halkını rahatsız etti.
Çıkan yasa ile Türkiye’ye gezmek için gelen turistler bir yıl içinde 6 aydan fazla kalmayacaklar. Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında Türkiye de bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Kalanlar yakalandıkları anda sınır dış edilecekler. Uygulamaya konulan bu karar özellikle Azerbaycan’a bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Azerbaycan Türk vatandaşlarını rahtsız etti. Sürekli olarak Iğdır’a gelen alışveriş yapan bir hafta 10 gün kalan Nahçivanlılar “Bu karar bizleri üzmüştür bizler iki devlet tek milletiz. Bari bizler bu uygulamadan muaf olsaydık. Gürcistan’la kimlikle gidilip gelinirken bizler vize ile gidip geliyoruz. Bizler Ermeni ablukası altında bulunuyoruz. Türkiye dünyaya açılan karayolu kapımız. Iğdır’da akrabası olan evlenen insanlar var bu insanlar bir yıl içinde 6 aydan fazla kalamadığı zaman ne yapacak. İş bulup çalışanlar var. Bu karar gardaşlığa yakışmadı. Sayın Başbakan’dan bu kararı düzeltmesini, hiç olmasa Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde yaşayanların muaf olmasını sağlamasını istiyoruz” dediler.
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan’da uygulamaya tepki göstererek “bu uygulama Iğdır ekonomisini Nahçivan ekonomisini etkileyecektir. Nahçivan’dan Iğdır’a gelen vatandaşlar Iğdır’dan alışveriş yapıp para bırakıyor. Nahçivan’ da ki iş yerine eşya alıyor. Bu insanlara 6 ay Türkiye’ye gelme yasağı koyarsak ne olurlar. Herkes etkilenir.Nahçivan Ermeni ablukasında, ayrıca herkesin Iğdır’da akrabası var. Bu uygulama Nahçivanlılara uygulanmasın. Gönlümüz Nahçivan Özerk Cumhuriyetine Kıbrıs statüsü uygulanıp kimlikle giriş çıkış yapmasından yanayız.Azerbaycan’la olan vizeler kaldırılmalı” dedi.
Iğdır’da çalışan Zohrab Paşayev, “Bizler Iğdır’a gelip burada çeşitli işlerde çalışarak üç beş kuruş kazanıp Iğdır’dan gıda maddesi alıp Nahçivan’a götüren insanlarız. Aylık giriş çıkış yapıyoruz. Bu yeni kanunla 6 ay giremeyeceğiz.. Nahçivan’da işte yok ne yapacağız açlıktan ölelim mi. Türkiye de kazandığımız parayı burada harcayıp yiyecek alıyoruz.Başkaları gibi parayı ülkemize götürmüyoruz. Yabancılara uygulanan bu karardan biz ayrı tutulmalıyız.” şeklinde konuştu.
Esnaf Yavuz Akdağ’da, “benim müşterilerimin çoğunluğu Azerbaycanlı, onlar gelmese, alışveriş yapmasa iflas ederim. Onların sayesinde ekmek yiyorum bu karar bizleri kötü bir şekilde etkileyecektir.” dedi.
Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi Başkanı Serdar Ünsal’da yaptığı açıklamada, “Bu karar ile özellikle Nahçivan Türkü zor duruma düşmüştür.Geçimlerini sağlamak için gelip çalışan alışveriş yapan insanlara Türkiye 6 ay boyunca yasak edilmiştir. Bu karar Nahçivan Özerk Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanmamalı. Ermenistan’dan gelip çalışan Ermenilere, İstanbul’daki Ermeni iş adamları kol kanat gerecek, oturum, iş kurma gibi imkanlar sağlayacak, yine onlar Türkiye de çalışmaya devam edecektir. Peki, Azerbaycanlı vatandaşlara kim sahip çıkacaktır. Hiç kimse, bu nedenle Azerbaycan vatandaşları bu karardan muaf tutulmalıdır. Kardeşliğin, iki devlet bir millet olmanın gereği de budur.” dedi.
Serdar ÜNSAL - Ali ŞIKTAŞ : Türkiye- Azerbaycan arasında devam eden vize olayı her iki ülke halkını zor duruma sokmaya devam ederken Türk Hükümetinin aldığı yeni kararlar özellikle Azerbaycan halkını rahatsız etti.
Çıkan yasa ile Türkiye’ye gezmek için gelen turistler bir yıl içinde 6 aydan fazla kalmayacaklar. Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında Türkiye de bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Kalanlar yakalandıkları anda sınır dış edilecekler. Uygulamaya konulan bu karar özellikle Azerbaycan’a bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Azerbaycan Türk vatandaşlarını rahtsız etti. Sürekli olarak Iğdır’a gelen alışveriş yapan bir hafta 10 gün kalan Nahçivanlılar “Bu karar bizleri üzmüştür bizler iki devlet tek milletiz. Bari bizler bu uygulamadan muaf olsaydık. Gürcistan’la kimlikle gidilip gelinirken bizler vize ile gidip geliyoruz. Bizler Ermeni ablukası altında bulunuyoruz. Türkiye dünyaya açılan karayolu kapımız. Iğdır’da akrabası olan evlenen insanlar var bu insanlar bir yıl içinde 6 aydan fazla kalamadığı zaman ne yapacak. İş bulup çalışanlar var. Bu karar gardaşlığa yakışmadı. Sayın Başbakan’dan bu kararı düzeltmesini, hiç olmasa Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde yaşayanların muaf olmasını sağlamasını istiyoruz” dediler.
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan’da uygulamaya tepki göstererek “bu uygulama Iğdır ekonomisini Nahçivan ekonomisini etkileyecektir. Nahçivan’dan Iğdır’a gelen vatandaşlar Iğdır’dan alışveriş yapıp para bırakıyor. Nahçivan’ da ki iş yerine eşya alıyor. Bu insanlara 6 ay Türkiye’ye gelme yasağı koyarsak ne olurlar. Herkes etkilenir.Nahçivan Ermeni ablukasında, ayrıca herkesin Iğdır’da akrabası var. Bu uygulama Nahçivanlılara uygulanmasın. Gönlümüz Nahçivan Özerk Cumhuriyetine Kıbrıs statüsü uygulanıp kimlikle giriş çıkış yapmasından yanayız.Azerbaycan’la olan vizeler kaldırılmalı” dedi.
Iğdır’da çalışan Zohrab Paşayev, “Bizler Iğdır’a gelip burada çeşitli işlerde çalışarak üç beş kuruş kazanıp Iğdır’dan gıda maddesi alıp Nahçivan’a götüren insanlarız. Aylık giriş çıkış yapıyoruz. Bu yeni kanunla 6 ay giremeyeceğiz.. Nahçivan’da işte yok ne yapacağız açlıktan ölelim mi. Türkiye de kazandığımız parayı burada harcayıp yiyecek alıyoruz.Başkaları gibi parayı ülkemize götürmüyoruz. Yabancılara uygulanan bu karardan biz ayrı tutulmalıyız.” şeklinde konuştu.
Esnaf Yavuz Akdağ’da, “benim müşterilerimin çoğunluğu Azerbaycanlı, onlar gelmese, alışveriş yapmasa iflas ederim. Onların sayesinde ekmek yiyorum bu karar bizleri kötü bir şekilde etkileyecektir.” dedi.
Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi Başkanı Serdar Ünsal’da yaptığı açıklamada, “Bu karar ile özellikle Nahçivan Türkü zor duruma düşmüştür.Geçimlerini sağlamak için gelip çalışan alışveriş yapan insanlara Türkiye 6 ay boyunca yasak edilmiştir. Bu karar Nahçivan Özerk Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanmamalı. Ermenistan’dan gelip çalışan Ermenilere, İstanbul’daki Ermeni iş adamları kol kanat gerecek, oturum, iş kurma gibi imkanlar sağlayacak, yine onlar Türkiye de çalışmaya devam edecektir. Peki, Azerbaycanlı vatandaşlara kim sahip çıkacaktır. Hiç kimse, bu nedenle Azerbaycan vatandaşları bu karardan muaf tutulmalıdır. Kardeşliğin, iki devlet bir millet olmanın gereği de budur.” dedi.