Elbette güçlü olmak gerekli ama modern dünyada sadece güçlü olmak her şeye bir çözüm bulmak anlamına gelmiyor. Aslında güçlü olmak, her zaman ön planda olmak, diğer rakip devletlerin engelleriyle yüzleşmek ve bu engelleri aşmaya zorlanmak demektir. Güçlü olmak, savaşların merkezinde olmak ve sürekli beklenmedik tehlikelerle yüzleşmek demektir. Dolayısıyla, sadece bağımsız ve güçlü olmak, ulusal özgürlük ideallerimizin tam bir zaferi olarak kabul edilemez. Burada eksik olan başka bir bileşen daha var. Bugün iktidarın birlikte tamamlanması, Türk dünyasının geleceğini belirleyen temel bir koşul haline geliyor. Bağımsız ve güçlü olmanın yanı sıra aynı zamanda birlikte olmak, hem bağımsızlığımızın hem de gücümüzün en güvenilir garantisidir. Bu paradigma, tüm bağımsız Türk devletlerinde zaten anlaşılmıştır. Şimdiye kadar bu yönde bazı adımlar atıldı, ancak daha kararlı adımlara ihtiyaç var.
Türk devletleri arasındaki ilişkilerle ilgili olarak bugün kabul edilen çok sayıda belge, siyasetten ekonomiye, kültüre, bilime ve eğitime her alanda ilişkilerimizin gerçek temelini oluşturmaktadır. Böylesi çok taraflı temellerde modern Türk cumhuriyetlerinin ortak bir siyasi platformu, ekonomik coğrafyası ve milli-kültürel kimliği oluşuyor. Bu genişleme giderek daha fazla siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel içerik ve uluslararası önem kazanıyor. Ancak zaman hızla değişiyor ve küreselleşmenin derinleşmesi her gün yeni ikilemler ortaya koyma eğiliminde. Bu değişiklikler, egemen Türk ulus-devletlerinin daha yakın bir ittifakını gerektiren yeni bir jeopolitik durum yarattı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında onlarca yıllık müzakerelerin askıya alınması, 30 yıldan fazla bir süredir Azerbaycan'a karşı yabancı güçlerin hibrit savaşı ve Karabağ sorununun başımızın üzerinde bir "Domokl kılıcı" olarak tutulması, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin eski imparatorluktan tamamen kurtulamaması. ve doğru yönde - Türk devletleri arasındaki ittifakı derinleştirmek ve işleyen siyasi temellerini kurmak. Bu bizim için tarihi bir fırsat ve Avrasya'da barış ve istikrara katkıda bulunmak için dünya için büyük bir fırsat.
Türk birliğini mümkün ve gerekli kılan ilk temeller tarihsel olarak var olmuş ve bugün de geçerliliğini korumuştur. Aynı medeniyet, dilsel, dinsel ve kültürel kimliğin yanı sıra bağımsız Türk ulus-devletleri arasındaki doğrudan coğrafi bağlantıya ve en önemlisi tüm Türk devletlerindeki insanların karşılıklı çekiciliğine ait olan tüm bunlar, uluslararası birliğin ön koşuludur. Bugün dünyada yaşanan küreselleşme süreçleri Türk toplumunun siyasi temelini oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerinin AB biçiminde bir siyasi birlik düzeyine gelme kabiliyeti, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin benzer bir vektör üzerinde siyasi ittifak statüsüne yükselmesine örnek ve deneyim oluşturmuştur. Bu deneyimin olumlu ve olumsuz yönlerini dikkate alarak, Türk devletleri kendi aralarında daha mükemmel bir siyasi birlik kurabilirler. Türk Devletleri Topluluğu'nun (BDT) kurulması, sadece ulusal bağımsızlığı kaybetme pahasına değil, aynı zamanda uluslar üstü siyasi yapı pahasına, ulusal devleti daha da güçlendirmek ve her Türk devletinin dış baskılara karşı direncini artırmak için hizmet etmelidir.
Eyaletler arası siyasi birliğin bir diğer önemli koşulu, ortak bir ekonomik pazarın varlığıdır. Bu açıdan bakıldığında, Türk devletlerinin mevcut ekonomik potansiyeli, benzer birliklerin ekonomik potansiyelini bireysel olarak kümülatif olarak aşmaktadır. Halihazırda yaklaşık 250 milyon Türk nüfuslu Avrasya Türkleri bölgesinde ispatlanmış doğal kaynak miktarı, 500 milyon nüfusa sahip AB'nin toplam doğal kaynaklarının iki katıdır. Yani Türkiye coğrafyasında kişi başına düşen doğal kaynaklar
4815/5000
Avrupa'dakinden 4 kat fazla. Bu kadar zengin ekonomik potansiyele sahip bir bölgede aynı etnik kökene sahip halklar arasında yeni bir temelde, yani bir ittifak temelinde karşılıklı siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin kurulması, dünya birliğinin en başarılı örneği olabilir.
Olayların şimdiye kadarki gelişimi, Türk devletleri arasında siyasi birliğin tesis edilmesinin temel aşamasının çoktan geçtiğini göstermektedir. Artık tüm Türk devletlerinin sorunlarının birlikte tartışıldığı ve tek platformdan, ortak bir Türk konumundan dünya siyasetinde ilan edildiği bir devletler arası ilişkiler aşamasına geçmek gerekiyor. Bu aşamaya geçişin ilk adımları Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dinamiklerine bağlıdır. Şu anda bu iki devlet iç ve dış politikalarını "tek ulus, iki devlet" paradigması temelinde başarıyla koordine ediyor. Bu yaklaşım, her iki ülkenin uluslararası arenadaki konumunu güçlendiren en etkili yaklaşımdır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin son 30 yılda kardeşlik ilişkilerine yükselmesi, onlara uluslararası siyasette ortak bir platform sağlamıştır ve her iki ülkenin milli güvenlik meseleleri en önemli ortak mesele olarak kabul edilmektedir. Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusundaki tutumu ve Azerbaycan devletinin Türkiye'ye yönelik tecrit politikasına tepkisi bu ilişkilerin bariz yönleridir. Bölgedeki askeri-politik durum daha karmaşık hale gelirse, bu karşılıklı desteğin açıklamalardan uygulamaya geçeceği bir sır değil. Ancak Türk devletlerinin sorunları sadece Karabağ ve Kıbrıs çatışmalarıyla ve Türkiye'nin bölgedeki baskısıyla bitmiyor. Orta Asya Türk cumhuriyetleri de topraklarını ve ekonomik potansiyellerini halklarının çıkarları doğrultusunda kullanmakta büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan, kendi başlarına bağımsız politikalar izleme konusunda sınırlı fırsatlara sahip. Ne kadar bağımsız bir politika izlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, büyük güçlerin baskısı karşısında, bazen uluslararası siyasetin konjonktürü uyarınca ulusal çıkarlarından taviz vermek zorunda kalıyorlar. Tüm bu faktörler, Türk devletleri arasında daha optimal entegrasyon ihtiyacını, yani ittifak ihtiyacını doğuruyor. Her türlü tehdide karşı seferberlik, birleşme ve güçlenme ihtiyacı, Türk dünyasının bugün ve gelecekte var olmasının koşullarını içerir. Azerbaycan bu süreçte Türk dünyasının batısı ile doğusu arasındaki en önemli bağ rolünü oynamaktadır. Hazar Denizi kıyısında, Avrasya için yeri doldurulamaz stratejik öneme sahip bir bölgede bulunan Azerbaycan, geniş Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların, malların ve malların etkileşimini sağlayan bir uluslararası ulaşım iletişim merkezi oluşturmuştur. Batı ve Doğu Azerbaycan üzerinden ilişkiler kurar, ticaret yapar, bilimsel ve teknik deneyim alışverişinde bulunur ve kültürel değerler verir. Bu açıdan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin ittifak düzeyine yükseltilmesi, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayan bir çekim merkezi görevi de görebilir. Bu misyonun başarılı bir şekilde uygulanması, tüm Türk devletlerinde Türk birliğine yönelik atılacak adımların kararlılığına ve tutarlılığına bağlıdır. Günümüzde her Türk devletinin kendi topraklarında milli hegemonyasını sürdürebilmesi, tüm Türk coğrafyasında Türk hegemonyasının sağlanmasına bağlıdır. Bunu sağlamak için tüm Türk devletlerinin siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, sosyo-insani politikaları ve faaliyetleri ortak bir bakış açısıyla ve ortak çıkarlar temelinde yönlendirilmelidir. Böyle ortak bir faaliyetin merkezinde "Türk Devletleri Birliği" adlı bir siyasi birlik olabilir.
Türk Devletleri Birliğinin kurulması ve güçlendirilmesi diğer devletlere ve onların birliklerine karşı değildir. Böylesi bir ittifak, dünya toplumunu güçlendirir, uluslararası topluma yeni enerji verir ve küresel siyasette eşitsizliği, egemenliği, abluka, ayrılıkçılığı, izolasyonu vb. Teşvik eder. gibi olumsuz eğilimlere karşı direnci artıran bir süreçtir. Avrupa Birliği'nin yirminci yüzyılda insanlığın tarihi ve siyasi yaşamında uluslararası barışın sağlanmasında rol oynaması gibi, 21. yüzyılda Türk Devletleri Birliği de aynı işlevi, ancak daha büyük siyasi deneyim ve potansiyele sahip olarak yerine getirebilir.
Günümüzde birlik, küresel ve bölgesel siyasetin yönelimini belirleyen temel faktördür. Eğer birlik imkânları rasyonel olarak kullanılmazsa, egemen Türk ulus-devletleri kaçınılmaz olarak bir süper güç veya güç merkezinin "koruması" altına girebilir.