Iğdır Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Iğdır Valisi Amir Çiçek, Karakoyunlu Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Iğdır Emniyet Müdürü Cemil Tonbul ve kurum müdürleri katıldı.
Vali Amir Çiçek, Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı sayılan 08 Mart günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar için bir bilinçlenme ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişme, kadına ayırdığı yer ve ona duyduğu saygı, verilen hak ve sorumluluklarla ölçülür. Ülkemizin kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda son yıllarda gösterdiği duyarlılık artmış ve bu çerçeve de önemli yapısal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kadının toplumda ve aile içindeki önemini artık bilmemiz gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”dedi. Kamer Vakfı Temsilci Nebahat Akkoç, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmasının 100. yıldönümünü kadın cinayetlerinin yarattığı korku, güvensizlik ve endişe duygularıyla karşılıyoruz. Katledilen kadınların acısını yaşarken hem yeni katliamları engellemek hem de yaşamaya çalışanların zorluklarını görüp çözmeye çalışmak için tüm kadınların, erkeklerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ortak mücadelesine ihtiyaç olduğu açıktır. Sorun toplumsal bir sorundur ve çözümü için acil işbirlikleri gerekmektedir. KAMER Vakfı 2010 yılında örgütlü olduğu 23 ilde sürdürdüğü mahalle çalışmalarında 80,000'e yakın hane ziyaret etti. Özellikle göç almış, dezavantajlı mahallelerde yapılan hane ziyaretlerinde toplanan veriler, yıllardır süregelen geleneksel, ataerkil feodal sistem ve siyasi şiddet ortamının yanı sıra ürkütücü boyutlara ulaşan yoksulluk ve işsizliğin de kadın ve çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını ortaya koydu. TÜİK'in "2009 Yoksulluk Çalışması" sonuçlarına göre, Türkiye genelinde yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan insan oranları sırasıyla yüzde 18 ve 0.84 iken, KAMER'in ziyaret ettiği hanelerin % 85'i yoksulluk sınırının altında, %48'i de açlık sınırına çok yakın veya altında yaşıyor. Türkiye genelinin % 1000'ine tekabül eden bu açlık oranı, bölgeler arası eşitsizliği çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Ziyaret edilen hanelerin % 10'unun hiçbir geliri yokken, görüşülen kadınların %90'ının gelir getiren bir işi yok. Görüşülen kadınların %48'i mahallelerinin en büyük sorununu yoksulluk, mahalle kadınlarının en büyük ihtiyacının da iş olduğunu ifade etmiştir. Bölgede hüküm süren siyasi gerginlik ve yoksulluk bir taraftan kadınların yaşadığı şiddeti artırırken, kadına yönelik şiddetin öncelikli bir insan hakkı ihlali olarak kabul edilmesinin ve kadınların destek mekanizmalarına ulaşabilmesinin de önüne geçiyor. Göç, dilden kaynaklanan iletişimsizlik, düşük okuryazarlık ve düşük okullaşma oranı da bölgedeki kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve şiddetle mücadele edebilmelerini zorlaştırıyor.
Görüşülen kadınların yüzde 48'i göç etmiş. Genellikle güvenlik, evlenme ve ekonomik sebepler nedeniyle gerçekleşen göç, kadınları kırsal alanlardan tanımadıkları şehir ortamlarına getirmiş, belki destek bulabilecekleri yakınlarından uzaklaştırmıştır. Bu kadınların şehre entegre olmalarını sağlayacak hiçbir politika öngörülmemiştir.Okur-yazar olmayan kadın oranı yüzde 40 iken, hiç okula gitme fırsatı bulamamış kadın oranı yüzde 52'yi buluyor. Kadınların yüzde 46'sı çocuk yaşta evliliğe zorlanmış, çocuk evliliklerinin yüzde 47'sinin 15 ve daha küçük yaşlarda yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Görüşülen kadınların sadece yüzde 30'u anlaşarak-severek evlendiklerini belirtmişler. İstemediği bir evliliğe zorlanan kadınların yüzde 84'ü akraba evliliği yapmıştır. Genel olarak bakıldığında akraba evliliği oranı %35 civarında gerçekleşmiştir. Hem son zamanlarda artan kadın katliamlarını önlemeye yönelik acil tedbirler almak hem de yukarıda sıraladığımız kadınlara yönelik hak ihlallerinin önüne geçebilmek için 2006/17 sayılı "Başbakanlık Genelgesinin acilen ve tüm boyutlarıyla uygulamaya konulması gerekmektedir. Kuşkusuz ki uygulamadaki pek çok zorluk toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalık ve duyarlılığın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki zihniyet değişiminin gerçekleşeceği uzun zaman dilimi kadınlar için ölüm ve daha çok şiddet anlamına gelmemelidir.
Bu nedenle acilen, Tüm illerde kadına yönelik şiddete karşı ortak mücadele edebilecek koordinasyon kurulları oluşturulmasını, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın kuruluşlarının çeşitli engellemeleri ve dirençleri bildirip çözebilecekleri kriz masaları oluşturulmasını talep etmekteyiz. Ülkemizi her biri birer insan hakları ihlali olan kadın katliamlarının ve kadına yönelik şiddetin utancından kurtarmak mümkündür. Yeter ki isteyelim! ”Şeklinde konuştu.
Genel Haber
Yayınlanma: 09 Mart 2011 - 06:15
Kamer Vakfı Kadınlar Gününü Kutladı
Kamer Vakfı Iğdır temsilciliği Iğdır Kültür merkezinde bir araya gelerek 8 mart dünya kadınlar gününü kutladı.
Genel Haber
09 Mart 2011 - 06:15
İlginizi Çekebilir