Genel Haber
Yayınlanma: 27 Mart 2014 - 06:18
Mısır'da 528 Kişinin İdama Mahkum Edilmesi
ASİMDER Başkanı Gülbey: "Sırf siyasi görüşleri ve görüşlerini savunmak için hukuki çerçevede hak talep ettikleri için asılarak bir grubun yok edilmesi bir soykırım suçudur" Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Göksel Gülbey, Mısır'da darbe karşıtı 528 kişinin "şiddete teşvik" suçlamasıyla idam cezasına mahkum edilmesine ilişkin, "Sırf siyasi görüşleri ve görüşlerini savunmak için hukuki çerçevede hak talep ettikleri için asılarak bir grubun yok edilmesi bir soykırım suçudur" dedi. Gülbey, Mısır'da darbe karşıtı 528 kişiye "şiddete teşvik" suçlamasıyla idam cezası verilmesine tepki gösterdi. Verilen karara uluslararası devletlerin tepki göstermesi gerektiğini belirten Gülbey, "Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten sonra ilk kez halka baskı yapılmadan halkın yüzde 50'sinden fazla oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen ve Mısır'ın seçim kazanmış tek Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, askeri darbeyle indirilmiş, cunta yönetimi halka yapılan baskı ve cinayetlerle ele geçirmiştir. Ardından meydanlarda iradesine sahip çıkan binlerce Mısırlı silahsız, savunmasız durumdayken öldürüldü. Bu da yetmedi İhvan-ı Müsliminin faaliyetleri yasaklandı ve yasa dışı olarak ilan edildi. Darbeyi gerçekleştiren cunta Mursi'yi ve cunta karşıtlarını yargılamaya başladı. Mısır'da 528 darbe karşıtına idam kararı verildi. Mısır yargısı şu anda darbeci ve baskıcı yönetime alet olmuştur" diye konuştu. Cuntanın, dünyanın suskunluğundan cesaret alarak, izzeti tercih edenleri idam etmeye çalıştığını anlatan Gülbey, şunları kaydetti: "Darbe karşıtlarına idam cezası verildiği bugün, adalet ve insanlığın ayaklar altına alınmasıdır. 1948'deki Birleşmiş Milletler soykırım suçunun engellenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine aykırı olması bir yana soykırım suçudur. Soykırım, ırk, canlı türü, siyasi görüşü, din, sosyal durum ya da başka bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya grubun yok edilmesidir. Bu bağlamda sırf siyasi görüşleri ve görüşlerini savunmak için hukuki çerçevede hak talep ettikleri için asılarak bir grubun yok edilmesi bir soykırım suçudur. Bu sözleşmeye imza atan tüm dünya ülkeleri, atıkları imzaların sorumluluğunu yerine getirmeliler ve bu idam kararlarına müdahale etmelidirler."
Genel Haber
27 Mart 2014 - 06:18